*"कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि डकार गए अधिकारी"*

 

🚨 आम आदमी के लिए कानून सख्त, सरकारी एंबुलेंस पर क्यों खामोशी?

RTO, कलेक्टर और SP से शिकायत के बाद भी चार साल से बिना नंबर दौड़ रही एंबुलेंस पर कार्रवाई कब?

बिलासपुर। क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? सड़क पर बिना नंबर की गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर तत्काल चालानी कार्रवाई की जाती है। बिना पंजीयन वाहन चलाने या वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर भी कानून कार्रवाई का प्रावधान करता है। लेकिन जब मामला स्वास्थ्य विभाग की सरकारी एंबुलेंस का हो, तो कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है?

आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक एंबुलेंस कोटा, तखतपुर, बिल्हा और मस्तूरी—इन चार विकासखंडों में पिछले करीब चार वर्षों से बिना नंबर और बिना पंजीयन के संचालित होती रही है। मामले को लेकर RTO, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर पर शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

⚖️ मोटर वाहन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत वाहन का पंजीयन होना आवश्यक है और बिना पंजीयन वाहन चलाना सामान्यतः कानूनन प्रतिबंधित है।

वहीं धारा 192 में धारा 39 के उल्लंघन यानी बिना पंजीयन वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है।

इसी तरह धारा 3 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है, जबकि धारा 181 बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान करती है।

ऐसे में सवाल यह है कि यदि किसी सरकारी वाहन के संबंध में ये नियम लागू नहीं हुए, तो किस आधार पर उसे इतने लंबे समय तक सड़क पर संचालित होने दिया गया?

🔥 चार साल तक जिम्मेदार कौन?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि एंबुलेंस वास्तव में बिना पंजीयन और बिना नंबर संचालित होती रही, तो:

• वाहन का पंजीयन क्यों नहीं कराया गया?
• वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति किसने दी?
• चार वर्षों तक संबंधित अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की?
• शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
• सरकारी वाहन को नियमों के विपरीत संचालित करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?

🚨 आम जनता पर तत्काल कार्रवाई, सरकारी वाहन पर चुप्पी क्यों?

आम नागरिक की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होने या वाहन के दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में सरकारी विभाग के वाहन के मामले में भी कानून समान रूप से लागू होना चाहिए।

यह मामला केवल एक वाहन का नहीं, बल्कि कानून के समान अनुपालन और सरकारी जवाबदेही का सवाल है।

अब जरूरत है कि परिवहन विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और यह स्पष्ट करे कि एंबुलेंस का पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज किस स्थिति में थे।

❓ बड़ा सवाल

RTO, कलेक्टर और SP को शिकायत के बाद भी अगर चार साल से बिना नंबर और बिना पंजीयन एंबुलेंस चलने के आरोप पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिर जिम्मेदार कौन है?

क्या सरकारी वाहन होने के कारण नियम अलग हैं, या फिर आम आदमी और सरकारी विभाग के लिए कानून का पैमाना अलग-अलग है?

अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में जांच कर दोषियों की जिम्मेदारी तय करते हैं या शिकायतें भी सरकारी फाइलों की तरह धूल खाती रहेंगी।