*"कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि डकार गए अधिकारी"*

🚨डा. शुभा गरेवाल CHMO बिलासपुर ने अपने बयांन में स्वीकारा चार शासकीय  एबुलेंस बिना पंजीयन बिना पेपर के संचालित कि जा रही है 

  बड़ी खबर | बिना पंजीयन चार साल तक दौड़ती रही सरकारी एम्बुलेंसें, जिम्मेदारों की स्वीकारोक्ति पर उठे गंभीर सवाल बड़ी खबर | बिना पंजीयन चार साल तक दौड़ती रही सरकारी एम्बुलेंसें, जिम्मेदारों की स्वीकारोक्ति पर उठे गंभर सवाल बड़ी खबर | बिना पंजीयन चार साल तक दौड़ती रही सरकारी एम्बुलेंसें, जिम्मेदारों की स्वीकारोक्ति पर उठे गंभीर सवाल बड़ी खबर | बिना पंजीयन चार साल तक दौड़ती रही सरकारी एम्बुलेंसें, जिम्मेदारों की स्वबिलासपुर। वर्ष 2022 में खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) बिल्हा, तखतपुर, कोटा एवं मस्तूरी को प्रदाय सरकारी एम्बुलेंसों के संबंध में गंभीर तथ्य सामने आए हैं। आरोप है कि ये एम्बुलेंसें परिवहन विभाग में विधिवत पंजीयन, वाहन नंबर तथा आवश्यक दस्तावेजों के बिना वर्षों तक सड़कों पर संचालित होती रहीं।

आरोप यह भी है कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व तखतपुर BMO को प्रदाय एक एम्बुलेंस, जिसका न तो पंजीयन था, न वाहन नंबर और न ही आवश्यक वैधानिक दस्तावेज, उसे जिला कार्यालय में रखने तथा रायपुर से विभिन्न चिकित्सकीय सामग्री लाने के लिए उपयोग किए जाने की बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. शुभा गरेवाल द्वारा स्वीकार किए जाने का दावा किया जा रहा है।

यदि उक्त तथ्य अभिलेखों एवं जांच में सत्य पाए जाते हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि बिना पंजीयन एवं बिना वैध दस्तावेजों के सरकारी वाहन का सार्वजनिक मार्ग पर संचालन किसके आदेश से किया गया तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी-कर्मचारियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई।

कानूनी पक्ष:

* मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अनुसार बिना वैध पंजीयन के किसी मोटर वाहन का सार्वजनिक स्थान पर संचालन प्रतिबंधित है।

* धारा 192 के अंतर्गत बिना पंजीयन वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है।

* यदि कोई लोकसेवक अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध कार्य को संरक्षण देता है या नियमों के विपरीत कार्य करता है, तो परिस्थितियों के अनुसार अन्य वैधानिक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों को इस स्थिति की जानकारी थी, तो बिना पंजीयन एवं बिना दस्तावेजों के सरकारी एम्बुलेंसों का संचालन क्यों जारी रहा? क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी?