*"कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि डकार गए अधिकारी"*

 🚨 फर्जी हस्ताक्षर से ट्रांसफर आदेश! भाजपा के दो पदाधिकारियों समेत 4 गिरफ्तार, बिल्हा के मामले ने भी बढ़ाए स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

बलौदाबाजार/बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दस्तावेज और प्रशासनिक आदेशों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बलौदाबाजार जिले में CMHO के कथित फर्जी हस्ताक्षर से ट्रांसफर आदेश तैयार कर सरकारी कार्यालय में जमा करने के मामले में पुलिस ने भाजपा के जिला महामंत्री समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में भाजपा संगठन ने भी कार्रवाई करते हुए दो पदाधिकारियों को उनके संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया है।

मामला तब सामने आया जब पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज वर्मा ने 17 अगस्त 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार रोहांसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ग्रामीण चिकित्सा सहायक करण कुमार देवांगन ने अपना ट्रांसफर एवं कार्यमुक्ति आदेश कार्यालय में प्रस्तुत किया था। आदेश में उसे रोहांसी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोपर, विकासखंड भाटापारा स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख था।

जांच में सामने आया कि CMHO कार्यालय से ऐसा कोई स्थानांतरण आदेश जारी ही नहीं हुआ था। आदेश में दर्ज कार्यालयीन क्रमांक और तारीख भी फर्जी पाए गए। इतना ही नहीं, दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर को संबंधित अधिकारी ने अपना हस्ताक्षर मानने से इनकार कर दिया।

पुलिस ने जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 337, 338, 340(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया। पूछताछ में भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष पुनिराम पटेल, रवि कुमार सेन और करण कुमार देवांगन के नाम सामने आए। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है।

🚨 भाजपा संगठन ने भी लिया एक्शन

मामले में दो पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद भाजपा संगठन ने जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी और जिला उपाध्यक्ष पुनिराम पटेल को उनके संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया। हालांकि फर्जी आदेश तैयार करने और उसके इस्तेमाल में किसकी क्या भूमिका थी, इसका खुलासा पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही होगा।

🔎 बिल्हा मामले ने भी बढ़ाए प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल

इसी बीच बिलासपुर जिले के बिल्हा से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के एक अन्य मामले ने भी CMHO कार्यालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यहां RTI के माध्यम से सामने आई जानकारी में कथित तौर पर ऐसे आदेश और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, जिनके संबंध में संबंधित कार्यालय से आदेश जारी होने को लेकर गंभीर प्रश्न सामने आए हैं।

बलौदाबाजार में जहां कथित फर्जी हस्ताक्षर से ट्रांसफर आदेश तैयार करने का मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, वहीं बिल्हा से जुड़े मामले में भी आदेश जारी होने, कार्यालयीन प्रक्रिया और कार्यभार ग्रहण करने की वैधता को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

हालांकि दोनों मामले अलग-अलग हैं और इनके तथ्यों को आपस में जोड़कर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन दोनों घटनाएं स्वास्थ्य विभाग में सरकारी आदेशों की सत्यता, दस्तावेजों की जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल जरूर खड़े करती हैं।

 बड़ा सवाल

सरकारी विभाग में किसी अधिकारी के नाम से आदेश जारी होता है तो उसकी सत्यता की जांच किस स्तर पर होती है? यदि कोई फर्जी आदेश सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाता है, तो उसकी प्राथमिक जांच क्यों नहीं हो पाती? और यदि आदेश के आधार पर कर्मचारी कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तो जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

अब बलौदाबाजार पुलिस की जांच और बिल्हा मामले में सामने आए दस्तावेज—दोनों पर नजर रहेगी। असली सवाल यही है कि सरकारी आदेशों की आड़ में चल रही कथित गड़बड़ियों का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होती है?