*"कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि डकार गए अधिकारी"*

 🚨 ऑपरेशन एम्बुलेंस | मरीज नहीं, दौड़ती रही एम्बुलेंस! SECL के CSR फंड पर बड़ा सवाल, अब EOW तक पहुंचेगा मामला

तीन साल तक एक भी मरीज का परिवहन नहीं, फिर भी 20,015 किमी दौड़ी एम्बुलेंस और ₹2.11 लाख का डीजल भुगतान! दस्तावेज़ों ने खोली चौंकाने वाली परतें

SECL के CSR मद से बिल्हा विकासखंड के मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अत्याधुनिक Force एम्बुलेंस खरीदी गई थी। यह वाहन तत्कालीन बीएमओ (वर्तमान सीएमएचओ) को सौंपा गया, ताकि गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके।

लेकिन उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार, इस एम्बुलेंस का समय पर परिवहन विभाग में पंजीयन नहीं कराया गया। आरोप है कि अप्रैल 2022 से सितंबर 2024 तक लगभग तीन वर्षों में इस एम्बुलेंस से एक भी मरीज का परिवहन नहीं किया गया, जबकि वाहन लगातार संचालित होता रहा।

दस्तावेज़ों में दर्ज यात्रा विवरण के अनुसार, एम्बुलेंस 20,015 किलोमीटर चली और इस दौरान 2,348 लीटर डीजल की खपत दर्शाई गई। इसके एवज में शासन के कोष से लगभग ₹2,11,000 का भुगतान किया गया। यात्रा अभिलेखों में चालक रमेश कौशिक, नरेंद्र वर्मा, विनोद और सोहन के नाम दर्ज हैं।

63.5 लीटर की टंकी में 64 लीटर डीजल?

दस्तावेज़ों के अनुसार एम्बुलेंस के ईंधन टैंक की क्षमता 63.5 लीटर है, लेकिन कई डीजल बिलों में 55 लीटर से 64 लीटर तक एक बार में डीजल भरवाने का उल्लेख है। यदि दस्तावेज़ सही हैं, तो यह भुगतान प्रक्रिया, ईंधन खपत और रिकॉर्ड की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सबसे बड़ा सवाल…

* जब एम्बुलेंस मरीजों के लिए खरीदी गई थी, तो तीन वर्षों तक मरीजों का परिवहन क्यों नहीं हुआ?

* बिना पंजीयन के वाहन का संचालन किसके आदेश पर किया गया?

* निर्धारित क्षमता से अधिक डीजल भरने का भुगतान किस आधार पर स्वीकृत हुआ?

* क्या सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ? यदि हाँ, तो जिम्मेदार कौन?

इन सभी दस्तावेज़ों एवं साक्ष्यों को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तैयारी है। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का बड़ा खुलासा साबित हो सकता है।

वंदना न्यूज़ की मांग

यदि दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया अनियमितताओं की ओर संकेत करते हैं, तो पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।