*"कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि डकार गए अधिकारी"*

 2029 का आदेश 2026 में ही तैयार!

NHM शाखा में ‘भविष्य दृष्टि’ का कमाल? RTI नोडल अधिकारी की नियुक्ति पर उठे सवाल

बिलासपुर। CMHO कार्यालय की NHM शाखा से जुड़े एक दस्तावेज ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दस्तावेज में वर्ष 2029 में जारी होने वाले कथित आदेश का हवाला देते हुए वर्तमान में ही जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, NHM के RTI नोडल अधिकारी के रूप में श्री अमित स्कॉट, DPNHO का नाम दर्शाए जाने का मामला सामने आया है।

दस्तावेज में उल्लेख है कि—

«“पत्र क्रमांक/एनएचएम/2029/379 बिलासपुर दिनांक 25/11/2029 में दिए गए आदेशानुसार जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई NHM का RTI नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो आगामी आदेश तक प्रभावशाली रहेगा।”»

सवाल—2029 का आदेश अभी से कैसे?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि पत्र में आदेश की तारीख 25 नवंबर 2029 दर्ज है, तो वर्तमान समय में उस आदेश का उल्लेख किस आधार पर किया गया? क्या यह भविष्य में जारी होने वाले आदेश का पूर्व उल्लेख है, अथवा दस्तावेज तैयार करने में कोई गंभीर त्रुटि हुई है?

मामला सामने आने के बाद विभागीय दस्तावेजों की प्रक्रिया और उनकी जांच-पड़ताल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

‘भविष्य दृष्टा’ DPM पर व्यंग्य

आवेदक ने पूरे मामले पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि यदि जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पास भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से देखने की क्षमता है, तो इस ‘भविष्य दृष्टि’ का उपयोग स्वास्थ्य कार्यक्रमों के शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति में भी किया जाना चाहिए।

आवेदक का तंज है कि यदि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भविष्य की समस्याओं को पहले ही देख लें और उनका समाधान भी पहले से कर दें, तो शायद स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और बेहतर हो सकती है।

अब RTI से खुलेगा ‘भविष्य का राज’!

मामले में आवेदक ने अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने की तैयारी की है। आवेदन के माध्यम से बिलासपुर जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न मामलों, प्रशासनिक निर्णयों और कथित अनियमितताओं से जुड़ी जानकारी मांगे जाने की बात कही गई है।

हालांकि किसी व्यक्ति या अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता, जब तक सक्षम जांच अथवा आधिकारिक दस्तावेजों से इसकी पुष्टि न हो।

जांच का विषय बने 5 बड़े सवाल

1. वर्ष 2029 की तारीख वाला आदेश वर्तमान दस्तावेज में कैसे आया?

2. क्या 25/11/2029 का पत्र वास्तव में जारी हुआ है?

3. यदि जारी नहीं हुआ, तो उसका उल्लेख किस आधार पर किया गया?

4. अमित स्कॉट को RTI नोडल अधिकारी बनाने का वर्तमान में वैध आदेश कौन-सा है?

5. दस्तावेज तैयार करने और अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी?

   6. सूचना का अधिकार अधिनियम में ऐसा कोई पद सृजन ही नहीं हुआ है तो DPM को पद सृजन करने का अधिकार किसने दिया?

7.मुख्यचिकित्सा अधिकारी द्वारा भी DPM द्वारा अवैध रूप से सृजित किए नोडल ऑफिसर(RTI) NHM शाखा को किस नियम के तहत मान्य करते हुए आवेदकों को गलत जानकारी सौंपा जा रहा है ?

    क्या यह ‘भविष्यवाणी’ थी, दस्तावेजी त्रुटि या फिर रिकॉर्ड में कोई और कहानी छिपी है?